TRAI New Rule: दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने जा रहा है। यह नियम दूरसंचार ऑपरेटरों की सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए लाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।
1 अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, बीएसएनएल, जियो और वीआई के लिए सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया नियम लागू हो रहा है। TRAI ने 4जी और 5जी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के लिए सख्त क्वालिटी मानदंड बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटरों को फर्जी एसएमएस और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होना था।
TRAI New Rule: 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम
TRAI New Rule: TRAI ने एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य हितधारकों की मांग पर 1 अक्टूबर से नया नियम लागू करने का फैसला किया था। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियों को 1 अक्टूबर तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन दी गई है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ने पिछले महीने 21 अगस्त को सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में इनपुट दर्ज करने की डेडलाइन 27 अगस्त तय की गई थी।
TRAI New Rule: TRAI ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि सर्विस प्रोवाइडर की ओर से अभी तक कोई इनपुट दाखिल नहीं किया गया है। इसकी तिथि पहले ही बढ़ा दी गई थी। TRAI के नियमों के मुताबिक, बेंचमार्क से मेल न खाने की स्थिति में टेलीकॉम ऑपरेटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें मोबाइल सर्विस आउटेज भी शामिल है।
TRAI New Rule: तय प्रारूप में रिपोर्ट जमा करें
TRAI New Rule: दूरसंचार नियामक ने कहा कि वायरलेस और वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदाताओं को तय प्रारूप में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। उन्हें तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट जमा करनी होगी। TRAI द्वारा जारी किए गए नए मानदंडों के बाद वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता मापने के लिए इसी प्रारूप का इस्तेमाल किया जाएगा। कई उपयोगकर्ताओं ने कॉल ड्रॉप और सेवा की गुणवत्ता को लेकर नियामक से शिकायत की है। उन्हें सुधारने के लिए यह पैमाना लाया जाएगा। ट्राई का यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। TRAI New Rule
TRAI New Rule: भारी जुर्माना लगाया जाएगा
TRAI New Rule: TRAI ने उन ऑपरेटरों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी है जो सेवा की गुणवत्ता (QoS) हासिल नहीं कर पाते हैं। पहले यह जुर्माना 50 हजार रुपये तक था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा नियामक ने अलग-अलग चीजों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का भी फैसला किया है। यह जुर्माना सेवा की गुणवत्ता से मेल नहीं खाने या नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया जाएगा।
