Electricity Bill: लागत का मात्र 25 प्रतिशत ही जमा करना होगा। यह लाभ अवैध घोषित व अघोषित कॉलोनियों को मिलेगा…
Electricity Bill: अवैध कॉलोनियों में फंसे और सस्ती बिजली की जरूरत वाले लाखों उपभोक्ताओं को सरकार ने दशहरा का तोहफा दिया है। सरकार घोषित व अघोषित अवैध कॉलोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के ढांचागत कार्यों में मदद करेगी।
इससे सरकारी दरों पर कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करना आसान हो जाएगा। सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गुरुवार को इसके लिए दो अलग-अलग योजनाएं लागू की गई हैं।
Electricity Bill: किस्तों में बिल भुगतान
इस योजना से घरेलू के साथ-साथ उद्योगपतियों को भी फायदा होगा। प्रदेश में हजारों उद्योगपति ऐसे हैं जो आर्थिक मंदी और उद्योग ठीक से नहीं चलने के कारण समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इन पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। सरकार अब उनका सरचार्ज माफ कर उन्हें किस्तों में बिल भुगतान का मौका देगी।
उद्योग मित्र योजना: 20% एकमुश्त भुगतान
कुल बकाया राशि का 20% एकमुश्त भुगतान करना होगा। शेष राशि 3 से 5 किश्तों में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि में जमा करने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए बैंक गारंटी देनी होगी। अधिभार राशि पूरी तरह माफ रहेगी। जिन उद्योगपतियों ने न्यायालय में केस दायर किए हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ लेने के लिए केस वापस लेने होंगे।
Electricity Bill: 10 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां
प्रदेश में 10 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 7981 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हैं। इनमें विद्युत व्यवस्था के लिए अधोसंरचना विकास मापदंड के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए विद्युत कंपनियां रहवासियों को कनेक्शन नहीं दे रही हैं। बिल्डरों ने उनके नाम से कनेक्शन ले लिए हैं, जहां से इन रहवासियों को महंगे दामों पर बिजली मिलती है।
Electricity Bill: इसमें अधोसंरचना निर्माण की कुल लागत में 75 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लागत का मात्र 25 प्रतिशत ही जमा करना होगा। यह लाभ अवैध रूप से घोषित और अघोषित कॉलोनियों को मिलेगा। जिसमें व्यक्ति और समूह को कनेक्शन दिए जाएंगे। बिल्डर, कॉलोनाइजर और सोसायटी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। निकायों और कॉलोनियों के कल्याण संघों को बिजली कंपनियों को आवेदन करना होगा। यह लाभ केवल दो साल की अवधि के लिए मिलेगा। Bill Security Interest Rate
